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[Hindi] लोक सभा चुनाव 2019: भाजपा के घोषण पत्र में किसानों की क्या है जगह?

April 9, 2019 2:47 PM |

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर फोकस करते हुए 75 संकल्पों को रखा गया है। दावा किया गया है कि इसे छह करोड़ लोगों की मदद से तैयार किया गया है। सत्ताधारी दल भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को ‘संकल्पित भारत, सशक्त भारत’ नाम दिया है।

घोषणा पत्र जारी करने के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प पत्र, सुशासन पत्र भी है। राष्ट्र की सुरक्षा का पत्र भी है और राष्ट्र की समृद्धि का पत्र भी है। पीएम ने कहा कि संकल्प पत्र में तीन प्रमुख बातों का उल्लेख है। राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय दर्शन है और सुशासन मंत्र है। हमने वन मिशन, वन डायरेक्शन को लेकर आगे बढ़ने का लक्ष्य रखा है। एक ही डंडे से सबको हांका नहीं जा सकता है, इसलिये सबको समाहित करने की कोशिश की है।

पिछले कुछ समय से गरीब और किसान चुनावी चर्चा और घोषणा पत्र के केंद्र बिन्दु बनते आ रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस ने गरीबों के लिए 72 हजार रुपये सालाना देने की न्याय योजना और किसानों के लिए कर्जमाफी जैसे ऐलान अपने घोषणा पत्र में किया है वहीं अब भाजपा ने संकल्पपत्र में किसानों को एक लाख का कर्ज पांच साल के लिए बिना ब्याज के देने, किसान सम्मानि निधि का दायरा बढ़ाने, छोटे एवं सीमान्त किसानों को पेंशन देने जैसे वादे किए हैं।

भाजपा के घोषणा पत्र में क्या है गांव-किसान के लिए:

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में 25 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया गया है। किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने, किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले 1 लाख के कर्ज को पांच साल तक ब्याज मुक्त रखने, सभी किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू करने की बातें भी कही गई हैं। ताकि 60 साल की उम्र के बाद उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संग्रहालय बनाएंगे। पहाड़ी, आदिवासी और वर्षा-सिंचित क्षेत्रों में 20 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन पर रसायन मुक्त जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा।

क्या है किसानों के लिए ख़ास

  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के सभी किसानों को 6 हजार रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे।
  • सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन की योजना लागू की जाएगी।
  • सरकार उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि-ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी।
  • किसानों को 1 से 5 वर्ष के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर 1 लाख रुपए तक की ऋण मिलेगी। इसमें मूल राशी के समय पर भुगतान की शर्त होगी।
  • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों का जोखिम कम करने के लिए उनके स्वैच्छिक पंजीकरण का प्रावधान होगा।
  • कृषि उत्पादों के आयात को कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया जाएगा।
  • कुशल कृषि मूल्य श्रृंखला के लिए मजबूत भंडारण और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाया जाएगा।
  • जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल शुरू किया जाएगा।
  • तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों के आत्मनिर्भरता के लिए एक नया मिशन शुरू किया जाएगा।
  • कृषि और प्रौद्योगिकी को साथ लाने के लिए मोबाईल आधारित प्रणाली तैयार की जाएगी।
  • पशुपालन, मधुमक्खी पालन और नीली क्रांति की शुरूआत मिशन के तौर पर की जाएगी।
  • बाजार तक किसानों बेहतर पहुंच बनाने के लिए सहकारी संसथाएं और किसान उत्पादक संगठन को सुदृढ़ किया जाएगा।
  • युवा कृषि वैज्ञानिकों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा।

भारतीय जनता पार्टी ने इन सब के अलावा सब्जियों, फलों, दूध और मत्स्य उत्पादों की सीधी मार्केटिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी।

Image Credit : Amar Ujala

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