महाराष्ट्रातील काही भागात दुष्काळाची स्थिती गंभीर झाली आहे. पाण्याची पातळी कमी होऊन १३ टक्के झाली असून १५,००० पेक्षा जास्त गावं पाण्यासाठी टँकर अवलंबून आहे. राज्य दुष्काळाच्या दिशेने वाटचाल करत असून राज्यातील शेतकरी शासनाकडे कर्ज माफीची मागणी करीत आहे.
सूत्रांच्या अनुसार सध्या महाराष्ट्र शासन शेती विषयक माहिती गोळा करीत आहे. तसेच महसूल विभागास राज्यावर असलेल्या आर्थिक बोजाचे अनुमान काढण्यासाठी आणि आवश्यक असल्यास कर्जमाफी देता यावी यासाठी तपशीलवार योजनेवर कार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०१९ पर्यंत राज्य दुष्काळमुक्त करण्यासाठी मोहिम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या मोहिमेत नद्यांची खोली वाढवणे व रुंदीकरण करणे, धरण बांधणी आणि शेती-तलावाच्या खोदकामांची गती वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
यापूर्वी, भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने जून २०१७ मध्ये ३४,००० कोटी रुपयांच्या शेती कर्जास माफी देण्याचे वचन दिले होते. असा अंदाजदेखील लावण्यात आला होता कि कर्जमाफीचा सुमारे ८९ लाख शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
राज्य सरकारकडे उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०१४ ते २०१८ या काळात १४,०३४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, ज्यापैकी ४,५०० जणांनी कर्जमाफी जाहीर केल्यानंतर आत्महत्या केली होती.
दुष्काळामुळे ८५.७६ लाख हेक्टर क्षेत्रावर दुष्परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे ८२ लाख शेतकऱ्यांवर थेट परिणाम झाला आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आली आहे आणि शासन कोणत्याही प्रकारचा विलंब टाळता पीक विम्याच्या रकमेची पूर्तता करण्यासाठी पावले उचलत आहे.
शासनाच्या दाव्यानुसार ३४ लाख शेतकऱ्यांना २,२०० कोटी रुपयांचा पीक विमा मिळाला आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने १,५०१ चाराछावणी उभारण्यास परवानगी मिळविली आहे ज्याचा १० लाख जनावरांना फायदा होईल.
मागील काही वर्षांमध्ये दुष्काळामुळे खरीप पिकांचा बट्याबोळ झाला असून, हिवाळी पीक अनेक शेतकऱ्यांसाठी एक स्वप्नच राहिले आहे. मका, सोयाबीन, कापूस, मोसंबी, डाळी आणि भुईमूग यांसारख्या राज्यामध्ये होणाऱ्या मुख्य पिकांनाही कमी पावसाचा फटका बसला आहे.
प्रतिमा क्रेडीट: विकिपीडिया
येथून घेतलेली कोणतीही माहितीचा क्रेडिट skymetweather.com ला द्यावे