मोदी सरकार आता भारताच्या कृषी क्षेत्रातील पाण्याचा वापर कमी करण्यासाठीच्या अनेक उपायांचे अनावरण करण्यास तयार
कृषी क्षेत्रदेशातील एकूण भूजलापैकी ८९ टक्के पाणी वापरते. नवीन चरणांमध्ये लागवडीच्या अधिक टिकाऊ पद्धती सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला जाईल कारण देशातील बर्‍याच भागांमध्ये भूजल पातळी कमी होण्याच्या चिंतेसोबत नियमितपणे पाण्याच्या संकटाचा सामना करावा लागतो. विचाराधीन प्रस्तावांमध्ये ऊसासाठी ठिबक सिंचन अनिवार्य करणे, जे भात पिकासमान मोठ्या प्रमाणात पाणी लागणाऱ्या पिकांपैकी एक आहे.
उत्तर प्रदेश (ज्यामध्ये ऊसाखालील क्षेत्र सर्वात मोठे आहे), महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि गुजरात ही ऊस उत्पादक राज्ये आहेत. ज्या राज्यात ऊसाची लागवड केली जाते, तेथे उपलब्ध पाण्याच्या ६० ते ७० टक्केपर्यंत वापर एकट्या ऊस या पिकाद्वारे केला जातो.
सरकारचा असा अंदाज आहे की भारतीय ऊस लागवड पद्धत जागतिक सरासरीच्या तुलनेत कमी पाण्याचा वापर करते, परंतु दक्षिण आफ्रिका आणि थायलंडपेक्षा कमी कार्यक्षम आहेत. एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सरासरी भारतात एक घनमीटर पाण्यात सुमारे ५.२ किलो ऊस लागतो. हे जागतिक सरासरी ४.८० किलो प्रति घनमीटर पेक्षा चांगले आहे. तथापि, दक्षिण आफ्रिकेमध्ये समान पाण्याचा प्रमाणात ७.८ किलो उत्पादन होते तर थायलंडमध्ये ५.८ ते ६.५ किलो उत्पादन प्रति घनमीटर पाण्यात मिळते.
ठिबक सिंचन ही सूक्ष्म सिंचनाची एक पद्धत आहे जी कोणत्याही पिकाच्या मुळांवर नियमित अंतराने थोड्या प्रमाणात पाणी सोडते. ऊस लागवडीसाठी हा उपाय जगभरात मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो.
अलीकडेच जलशक्तीचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत म्हणाले की, एक किलो भातासाठी ५६०० लिटर पाणी वापरले जात आहे याउलट चीन मध्ये फक्त ३३०-४४० लिटर पाण्यात एक किलो भात होतो.
भात लागवडीचा मोठा हिस्सा पंजाब आणि हरियाणामधून देशातील उर्वरित प्रदेशात जिथे मुबलक पाऊस होतो अशा भागात हलविण्यासाठी सरकार धोरण आखेल. तसेच हे देखील सुनिश्चित केले जाईल की उत्तर भारतातील मोठ्या भूभागातील भूजलावर जास्त ताण येणार नाही. एवढेच नव्हे तर वीज वापरात कपात करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेचा वापर करायला कसे प्रवृत्त केले जाऊ शकते याचा देखील सरकार विचार करत आहे.
जल-मंत्रालयाने, पंतप्रधान मोदींनी कृषी व ग्रामीण विकास क्षेत्रांचा पर्यायी पिकांच्या उत्पादन प्रणालीकडे जाण्याचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीला चांगल्या सिंचन व्यवस्था आणि पाण्याच्या चांगल्या वापरासाठी शेतकर्‍यांना आर्थिक प्रोत्साहन याविषयी प्रस्ताव दिला आहे.
शेखावत म्हणाले की, देशातील १७८.७ दशलक्ष ग्रामीण घरांपैकी केवळ ३२.७ दशलक्ष किंवा १८ टक्के लोकांना नळ जोडण्याद्वारे पिण्याचे पाणी मिळाले.
देशाच्या विशेषत: अधिक पर्जन्यमान असलेल्या पूर्वेकडील आणि ईशान्य भारतातील पडीक जमिनीचा वापर जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांच्या लागवडीसाठी करण्याची सरकारची योजना आहे.
हरयाणा सरकारने भात लागवडी ऐवजी मक्याचे पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रोख मदत देण्याची घोषणा केली आहे. या उन्हाळ्यात राज्यातील पंधरा हजार शेतकऱ्यांनी या कार्यक्रमासाठी नोंदणी केली आहे.
तामिळनाडू कृषी विद्यापीठाचे आर मणी म्हणाले की, जर सरकारला यशस्वी व्हायचे असेल तर त्याचे खरेदी धोरण आणि किमान आधारभूत किंमती (एमएसपी) मध्ये पुन्हा सुधारणा कराव्या लागतील, जे प्रामुख्याने कोलमडलेल्या पाण्याच्या वापरासाठी जबाबदार आहेत.
देशातील पाण्याची पातळी कमी होत असल्याबद्दल चिंतेचा संदेश देत मोदींनी स्वच्छ भारतच्या धर्तीवर जलसंधारणासंदर्भात जनचळवळीची हाक दिली आहे.
या उन्हाळ्यात निवडणुकीत सरकारने आपली सत्ता कायम ठेवल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पहिल्याच मन की बात मध्ये सर्व नागरिकांना पाण्याचे संवर्धन करण्यासाठी जनजागृती करण्याची, पाण्याचे जतन करण्यासाठी पारंपारिक पद्धतींचे ज्ञान सामायिक करण्याची व संवर्धनावरील यशोगाथा अधोरेखित करण्याची विनंती केली.
आर्थिक सर्वेक्षण २०१८-१९ नुसार २०५० पर्यंत भारत जागतिक पातळीवर पाण्याच्या दृष्टीने असुरक्षित स्थळी पोहोचेल. भारत चीननंतर दुसर्‍या क्रमांकाचा तांदूळ उत्पादक देश आहे. दोन आशियाई दिग्गज जगातील एकूण भात उत्पादनापैकी अर्ध्यामध्ये हातभार लावतात. आर्थिक सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की काढले गेलेले सुमारे ८९% भूजल, सिंचनासाठी आणि भात पिकासाठी वापरले जाते. ऊस सिंचनाच्या ६०% पेक्षा जास्त पाण्याचा वापर करतो.
शेखावत म्हणाले की, राज्यांच्या साहाय्याने पाण्याचे पुनः संघटन करणे शक्य आहे. पंजाबमध्ये, भूगर्भातील पाणी काढण्यासाठी पंपांचा वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोफत वीज दिली जाते. राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रात कमी वीज वापरल्यास शेतकऱ्यांना रोख प्रोत्साहन दिले जाईल अशी योजना देखील सुरू केली आहे. पंपांचा कमी वापर म्हणजे भूजल काढण्यावर लगाम. महाराष्ट्रात ऊस लागवडीसाठी ठिबक सिंचनाचा वापर करण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाते. ठिबक सिंचनाद्वारे भरल्या जाणाऱ्या उसाद्वारे साखर उत्पादन जास्त मिळते ही बाब देखील सिद्ध केलेली वस्तुस्थिती आहे. थोडक्यात मंत्र्यांना असं म्हणायचे होते की भूजलाचा अतिवापर करण्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यासाठी सर्व राज्यांची मदत आवश्यक आहे.
Image Credits – Greenpeace USA
Any information taken from here should be credited to Skymet Weather
