पुढील काही महिन्यांत कांदाच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने सरकारने ५०,००० टन कांद्याची साठवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. या वर्षी दुष्काळाच्या संकेतांमुळे कांद्याचे पीक प्रभावित होण्याची शक्यता लक्षात घेता शासनातर्फे हे पाऊल उचलले जात आहे. महाराष्ट्रात पाणी संकटाव्यतिरिक्त कांद्याची लागवड क्षेत्र देखील कमी आहे, गेल्यावर्षी तर बंपर उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांना कांदा ५० पैसे प्रतिकिलो भावाने विक्री करावा लागला होता.
सूत्रांच्या अनुसार महाराष्ट्राच्या काही भागात दुष्काळी परिस्थितीमुळे रब्बी कांद्याचे उत्पादन कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. रब्बी मधील कांद्याची साठवण एप्रिल-नोव्हेंबर दरम्यानची मागणी पूर्ण करण्यासाठी कामी येत असल्याने, त्याच्या उत्पादनातील कमतरता उपलब्धतेवर परिणाम घडवून आणण्याची शक्यता आहे ज्यामुळे किंमतींवर दबाव येऊ शकतो. सर्वात मोठा कांदा उत्पादक असलेल्या महाराष्ट्रातील सुमारे ६० टक्के भाग तीव्र पाणी टंचाईत आहे.
बाजारभाव निर्धारिकरण व निधी व्यवस्थापन समितीने नाफेडला सध्या सुरू असलेल्या रब्बी हंगामात ५०,००० टन कांदा खरेदी करण्यासाठी किंमत स्थिरीकरण निधीखाली निर्देशित केले आहे. २३ मे पर्यंत सुमारे ३२,००० टन कांद्याची खरेदी केली गेली आहे. जर किंमतीत वाढ झाली तर सरकार आवश्यक पावले उचलेल, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. सर्वसाधारणपणे जुलै आणि सप्टेंबर दरम्यान कांद्याचे दर वाढतात.
त्याचप्रमाणे, ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने २०१९-२० साठी १६.१५ लाख टन डाळीच्या साठवणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. समितीच्या शिफारशीनुसार सुमारे ११.५३ लाख टन डाळ केंद्रीय भांडारात जमा झाली आहे. स्वदेशी खरेदीतून समतोल साधला जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
प्रतिमा क्रेडीट: विकिपीडिया
येथून घेतलेली कोणतीही माहितीचा क्रेडिट skymetweather.com ला द्यावे