राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि अमरीकी व्यावसायिक हितों और इसके नागरिकों के रोजगार से जुड़े हितों के संरक्षण के लिए अमरीका पेरिस जलवायु समझौते से अलग हो रहा है। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि जलवायु से जुड़े नए पेरिस समझौते या नए समझौते में फिर से शामिल होने के लिए अमरीका बातचीत शुरू करेगा बशर्ते वह अमरीका के भी हित में हो।
ट्रंप ने कहा कि पेरिस समझौते से जहां चीन और भारत जैसे देशों को सबसे अधिक फायदा हो रहा है वहीं यह अमरीका के लिए उचित नहीं है। अमरीकी राष्ट्रपति के मुताबिक वर्तमान पेरिस जलवायु समझौते से अमरीका में व्यापार और रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने दावा किया कि पेरिस समझौते की जलवायु से जुड़ी प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए भारत को अरबों डॉलर मिलेंगे। ट्रम्प के अनुसार आने वाले वर्षों में चीन के साथ-साथ भारत के कोयला संचालित ऊर्जा संयंत्रों की संख्या दोगुनी हो जाएगी जिससे भारत को अमरीका के मुक़ाबले लाभ मिलेगा।
इस बीच उनके इस फैसलों के चलते दुनियाभर में चिंता बढ़ गई है। अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रम्प के इन निर्णय की आलोचना की और ट्रम्प प्रशासन पर भविष्य की चिंता न करने का आरोप लगाया है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन-क्लॉड जंकर ने ट्रम्प के निर्णय को गलत बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी कर इस समझौते पर दोबारा बातचीत से इनकार किया है।
अमरीकी राष्ट्रपति के इस फैसले पर संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने और पर्यावरण को और अधिक सुरक्षित करने के प्रयासों के लिए यह बेहद निराशापूर्ण कदम है। भारत के संदर्भ में देखें तो ट्रम्प के इस फैसले से भारत और अमरीका के परस्परिक सम्बन्धों पर असर पड़ सकता है। इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगली अमरीका यात्रा पर लग सकता है ग्रहण। हालांकि मोदी की यात्रा के संबंध में कार्यक्रमों और तिथियों की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई थी।
Image credit: The Hill
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