केंद्र सरकार आम चुनाव से पहले किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना के तहत 2,000 रुपये की दूसरी किश्त का भुगतान करने की भी तैयारी कर रही है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को आम चुनाव 2019 से पहले ही 4,000 रुपये मिलने की संभावना है।
गौरतलब है कि चुनाव से पहले आचार संहिता लागू होने के बाद किसी योजना का लाभ देने के बारे में सरकार के अधिकार सीमित हो जाते हैं। हालांकि एक उच्च अधिकारी का कहना है कि प्रतिबंध सिर्फ इतना होगा कि पहली किश्त के लाभार्थियों की जो सूची सरकार के पास होगी उसमें नए लाभार्थियों को जोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।
भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश में किसानों की संख्या सबसे अधिक है। योगी आदित्यनाथ सरकार इस महीने के मध्य तक पात्र किसानों की सूची भेजने के लिए आश्वस्त है। एक अधिकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक में जिले के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये हैं। योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद किसानों के कर्ज़ माफ़ किए थे जिसके लिए इकठ्ठा किए गए किसानों आंकड़े सरकार के पास पहले से ही मौजूद हैं। सरकार जल्द ही सूची निकलेगी। अधिकारी का कहना है कि भुगतान के दूसरे दौर में बटन पर क्लिक करने की आवश्यकता होगी।
कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार 2 हेक्टेयर तक के किसानों को तीन किश्तों में एक साल में 6,000 रुपये के भुगतान की योजना को सहित ढंग से लागू करना सुनिश्चित करेगी। योजना के लिए अंतरिम बजट में चालू वित्त वर्ष के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के तहत 2019-20 के लिए 75,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
केंद्रीय कृषि विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हम लाभार्थियों को पहचानने के लिए पहली किस्त को तेजी से हस्तांतरित करने और चुनावों से पहले 2,000 रुपये के दूसरे भुगतान को जारी करने के तौर-तरीकों पर काम कर रहे हैं। चूंकि पहली किश्त आचार संहिता से पहले वितरित की जाएगी, इसलिए इस योजना को पूर्व से लागू योजना माना जाएगा और इसके अंतर्गत दूसरी किश्त के 2000 रुपये जारी करने में नियम कानून की कोई बाधा नहीं आएगी।
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