मोदी सरकार के दूसरे बजट में ऐसी कई घोषणाएँ की गईं जिनसे देश भर के किसानों के लिए राहत की उम्मीद की जा रही है। आज संसद में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 2016 का बजट प्रस्तुत किया। पहली बार कृषि के लिए रिकॉर्ड 9 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है, जो वर्षा 2013 के आवंटन से 4 गुना अधिक है। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए प्रस्तुत किए गए इस बजट में कृषि के लिए निम्नलिखित घोषणाएँ की गई हैं:
• किसानों के कल्याण के लिए 35984 करोड़ रूपए का आवंटन।
• सिंचाई के लिए नाबार्ड के तहत 20000 करोड़ रुपए का एक विशिष्ट कोष स्थापित किया जाएगा।
• किसानों का कर्ज का बोझ कम करने के लिए सरकार ने 15000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है, जिसके तहत किसानों को लोन पर लगने वाली ब्याज से राहत दी जाएगी।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 5500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।
• खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी अब किसानों के बैंक खाते में सीधे जमा होगी।
• बजट का लक्ष्य किसानों की आय 2022 तक बढ़ा कर दोगुना करना है।
• कृषि से जुड़ी 89 परियोजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्रता से पूरा किए जाने का प्रावधान।
• जैविक खेती का दायरा आगामी 3 वर्षों में बढ़ाकर 5 लाख एकड़ भू-क्षेत्र में करने का लक्ष्य।
• ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराने की सरकार की प्राथमिकता।
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