सद्यस्थितीत भारतातील कृषिमंत्रालय हे संस्थात्मक यंत्रणेने पुरविलेल्या पिकांचे उत्पन्न व नुकसान या माहितीवर अवलंबून आहे. पण बऱ्याचदा या प्राथमिक संस्थाकडून मिळालेली माहिती हि अंदाजे दिलेली आढळून येते. एकंदरीत तेथील अधिकारी खऱ्या माहितीत हवा तसा बदल करून मर्यादित वृत्तांत पुरवितात. माहितीचा संच जमा करण्यातही बऱ्याच चुका होणे हि तर सामान्य बाब असून मोठ्याप्रमाणात जेव्हा संच साठवले जातात तेव्हा त्यातील त्रुटी वाढतच जातात.
यासाठी सरकार चार प्रकारचे अंदाजपत्रक तयार करून वर्षाखेरीस एकाचा विचार करते पण यात एका वर्षाचा काळ लोटतो. खूपवेळा पहिले अंदाजपत्रक व शेवटचे अंदाजपत्रक यात मोठी तफावत दिसून येते आणि याचा परिणाम मागणी व पुरवठा केंद्र तसेच शेतकरी व ग्राहक यावर होतो. या सर्वाखेरीज एक प्रकार म्हणजे नुकसानभरपाईची मोजणी व आकडेवारीत बराच वेळ निघून गेल्याने याचे दुष्परीणाम जास्त प्रमाणत दिसतात.
जर सरकारने रिमोट सेन्सिंग या तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला तरच हे सर्वकाही बदलू शकते.
उपग्रहांकडून मिळालेली माहिती वापरणे हे तंत्रज्ञान आता बरेच जुने झाले आहे, तसेच गेल्या काही काळात यात बरीच प्रगती झालेली दिसून येते त्यामुळे पिकांचे उत्पादन, नुकसान याची माहिती मिळणे स्वस्त, सोपे आणि अचूक झालेले आहे. या यंत्रणेचा वापर केल्यास अधिकाऱ्यांसाठी उपग्रहाकडून मिळालेल्या पिकांच्या प्रतिमा व तरंगालांबी वरून आकडेमोड करणे सोपे होईल आणि हे पिकांच्या वाढीतील वेगवेगळ्या अवस्थांनुसार करता येईल.
तसेच या यंत्रणेचा उपयोग हवामातील बदलांमुळे आणि किडीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानाचे प्रमाण काढण्यासाठी होऊ शकतो. उपग्रहाकडून मिळालेला नकाशा व महसूल नकाशा यांची तुलना करून झालेले नुकसान काढता येते. यामुळे नुकसान भरपाई करण्यासही वेग येतो. या तंत्रज्ञानामुळे शेतकरी ठरऊ शकतो कि धान्याचा साठा किती काळ करायचा कि लगेच विकायचे आणि पुढचे पिक कुठले करायचे.
पिकांची माहिती एकत्र करून तिच्यावर विश्लेषण करण्यासाठी भारतीय कृषीसंशोधन परिषदेने (ICAR) राष्ट्रीय रिमोट सेन्सिंग केंद्राबरोबर एकत्रित करार केला आहे. या सर्व बदलांमुळे कृषिक्षेत्रासाठी खूपच मदत होऊन संशोधनास हि वाव मिळेल.
Image Credit: indiawaterportal.org