पंजाब में राज्य सरकार की 5 प्रमुख एजेंसिया हैं जो केंद्र सरकार से कैश क्रेडिट लेकर किसानों से अनाज खरीदती हैं जिसके लिए ब्याज़ दर का निर्धारण केंद्र सरकार करती है, जो 11 प्रतिशत है। अनाज खरीद के लिए पंजाब पर केंद्र का बकाया दो दशक से इकठ्ठा होकर 12500 करोड़ रुपया हो गया है। यह राशि 11.01 प्रतिशत की दर से लगने वाली ब्याज़ के चलते बढ़कर 31000 करोड़ रुपया हो गया है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री का कहना है कि नाबार्ड 6 प्रतिशत की दर से ब्याज़ लेता है जबकि केंद्र सरकार 11 प्रतिशत की दर से। उन्होंने मांग की कि किसानों से अनाज खरीदने के लिए राज्यों को मिलने वाले ऋण पर भी 6 प्रतिशत ही ब्याज़ लिया जाए।
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री से मुलाक़ात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में ब्याज़ दर को कम करने के अलावा अन्य कई मुद्दे उनके एजेंडे में हैं। पंजाब को जल की उपलब्धता के दृष्टिकोण से कुल 141 खंडों में बांटा गया है। राज्य के जल श्रोत मंत्रालय के अनुसार 141 में 107 ब्लॉक डार्क जोन में हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्र ने खुद माना है कि पंजाब में पानी की कमी है। इसके बावजूद एसवाईएल यानि सतलुज यमुना लिंक नहर बनाए जाने का क्या अर्थ है।
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