इससे पहले अप्रैल के आखिरी सप्ताह में नीति आयोग की गवार्निंग काउंसिल की तीसरी बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में कृषि आय बेहद महत्वपूर्ण है। नीति आयोग की इस बैठक में किसानों की औसत आय 2022 तक बढ़ाकर दोगुना यानि लगभग 2 लाख 40 हज़ार करने के लिए तय की गई कार्ययोजना के बारे में प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुतियाँ दी गई थीं।
गौरतलब है कि भारत में वर्ष 2015-16 में किसानों की औसत आय 1 लाख 20 हज़ार प्रतिवर्ष थी, जिसे बढ़ाकर दोगुना करने के लिए सरकार विभिन्न मोर्चों पर काम कर रही है। नरेंद्र मोदी सरकार किसान और व्यापारी के बीच से बिचौलिए की भूमिका को खत्म करना चाहती है ताकि किसानों को उनके उत्पादों की उचित कीमत मिल सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 मई को होने वाली बैठक में किसानों की आय बढ़ाने के बारे में सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के अमल के बारे में भी प्रस्तुति दी जाएगी। प्रधानमंत्री द्वारा 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की घोषणा के बाद कृषि मंत्रालय ने कई योजनाओं की शुरुआत की है जिसमें खेती की लागत कम करने और उपज की उचित कीमत दिलाने सहित अनेक उपाय शामिल हैं।
कृषि मंत्रालय पारंपरिक खेती के अलावा जैविक खेती को बढ़वा देने, खेती के साथ-साथ डेयरी, पॉल्ट्री सहित अन्य क्षेत्रों के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने पर ज़ोर दे रहा है ताकि अधिक और नियमित आय सुनिश्चित की जा सके। बैठक में इस तरह के सभी उपायों के बारे में कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष प्रस्तुति देंगे। कृषि सचिव अपने मंत्रालय की तीन साल की प्रगति रिपोर्ट भी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।
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