प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में कृषि आय बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उठाये जा रहे कदमों पर प्रस्तुतियां दी गईं। उन्होंने बताया कि नीति आयोग ने तीन साल के लिए प्रस्तावित कार्य योजना पर प्रस्तुति दी।
इसमें सबसे अहम प्रस्तुति किसानों की औसत आय 2022 तक बढ़ाकर दोगुना यानि लगभग 2 लाख 40 हज़ार करने पर केन्द्रित रही। भारत में वर्ष 2015-16 में किसान की औसत आय 1 लाख 20 हज़ार थी। इसे दोगुना करने के लिए सरकार विभिन्न मोर्चों पर काम कर रही है। नीति आयोग की हालिया बैठक में दिये गए अनेक प्रेजेंटेशन में किसानों की आय को बढ़ाकर दोगुना किया जाना प्रमुख मुद्दा रहा।
नीति आयोग के एक सदस्य के अनुसार किसानों की आय बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने विशेष कार्ययोजना तैयार की है। इसमें उत्पादन बढ़ाने और किसानों की उपज की उचित कीमत दिलाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। अन्य उपायों में बाज़ार सुधार, लीज़ पर खेती यानि कोंट्रैक्ट फ़ार्मिंग के कानून में सुधार और कृषि वानिकी को बढ़ावा दिए जाने के उपाय भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार कृषि मंत्रालय ने नीति आयोग से विचार मंथन के बाद मंडी कानून में 9 संशोधनों की पहचान की है जिसे जल्द ही विचार के लिए संसद में रखा जा सकता है।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तैयारी है कि किसान और व्यापारी के बीच से बिचौलिए की भूमिका खत्म की जाए ताकि कृषक अपने उत्पादों का वाजिब दाम प्राप्त कर सकें। नीति आयोग के सदस्य डॉ रमेश चन्द्र ने कहा कि जिस दर से कृषि का विकास हुआ है किसानों का विकास उस गति से नहीं हो सका। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो उपाय सुझाए गए हैं उन्हें हासिल करने के लिए राज्य केंद्र के साथ टीम इंडिया की तर्ज पर मिलकर काम करें।
Image credit: The Hindu Businessline
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