खबरों के अनुसार दिल्ली देश भर में कृषि पर आश्रित किसानों को सबसे अधिक मुआवज़ा देने वाला राज्य बन गया है। श्री केजरीवाल ने बताया कि फसलों के नुकसान का आंकलन दिल्ली सरकार के मंडलायुक्त करेंगे और उनकी आंकलन रिपोर्ट के आधार पर ही किसानों का मुआवजा निर्धारित किया जाएगा। मंडलायुक्त की रिपोर्ट में फसलों के नुकसान का पूरा ब्योरा होगा जो सरकार को आर्थिक मदद के निर्धारण का आधार होगा।
गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का 25 प्रतिशत भू-भाग ग्रामीण है जबकि 75 प्रतिशत शहरी है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों की मानें तो दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी 4.19 लाख थी जो कुल आबादी 167.53 लाख की 2.5 प्रतिशत है। राजधानी में बढ़ता आबादी का बोझ शहरीकरण को तेज़ी से बढ़वा दे रहा है। वर्ष 1981 में जहां दिल्ली के गाँवों की संख्या 214 थी वहीं 2011 में घटकर 112 पर आ गई।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वर्ष 2015 में भी आम आदमी पार्टी सरकार ने किसानों को देश के अन्य राज्यों से अधिक मुआवज़ा दिया था। उस समय भी यह खबर सुर्खियों में रही। हालांकि विपक्षी पार्टियों का मानना है कि राज्य में खेती योग्य ज़मीन बहुत कम है और किसानों की संख्या भी सीमित है इसलिए यहाँ अधिक मुआवज़ा देना आसान है।
Image credit: DNA India
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